निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में कराए शिफ्ट - डीएम

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रिपोर्ट - दिनेश कुमार (जिला संवाददाता)

निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में कराए शिफ्ट - डीएम

कौशांबी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बुधवार को उदयन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सभी सी.डी.पी.ओ. से निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि 05 दिवस के अंदर सूची तैयार कर जिला पंचायतराज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय कर निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कराया जाय। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन समय से अवश्य खुले तथा विगत कई दिनों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर, उन्हें प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी से कहा कि सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में स्थित गोदाम की खंड विकास अधिकारी से जांच कराकर पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके साथ ही उन्होंने पोषण ट्रैकर पर फीडिंग में शत-प्रतिशत

प्रगति लाने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने सी.डी.पी.ओ. एवं मुख्य सेविकाओं से सैम एवं मैम बच्चों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि अपने कार्यों की विधिवत जानकारी रखें तथा सैम बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराए एवं उन बच्चों का फॉलोअप भी करते रहें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को सी.डी.पी.ओ. एवं मुख्य सेविकाओं के कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने होम विजिट की समीक्षा के दौरान कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की होम विजिट का सत्यापन भी किया जाय। उन्होंने वी.एच.एस.एन.डी. सेशन की समीक्षा के दौरान पोषण ट्रैकर पर अपेक्षित फीडिंग न पाए जाने पर सी.डी.पी.ओ. चायल, कनैली व सरसवा को चेतावानी जारी करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से कहा कि शेष आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सभी सी.डी.पी.ओ. से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा अनुमन्य सभी सुविधाएं लाभार्थियों को समय से मिले। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध किया जाय।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।