जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

प्रकाश प्रभाव न्यूज़


कौशाम्बी। 18/12/20


रिपोर्ट - दिनेश कुमार (जिला संवाददाता)


जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न


- समिति के द्वारा कार्यों को गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किये जाने का दिया गया निर्देश


- सांसद ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिये निर्देश


कौशाम्बी। सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में महॉत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे-मील, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, समेकित बाल विकास योजना, कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया योजना, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओ के सम्बन्ध में पिछली बैठक के परिपालन आख्या की समीक्षा की गयी, तथा एजेण्डा विन्दुओं के तहत कार्यों की प्रगति समीक्षा भी की गयी। बैठक में अधिशाषी अभियंता पीएमजीएसवाई, अधिशासी अभियंता जल निगम एवं अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी के अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष महोदय ने तीनों अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 


जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों के द्वारा पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कराये गये कार्यों का प्रत्येक तहसीलवार संबंधित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर कार्यो को सत्यापित कराये जाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए समिति के द्वारा पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने एवं अपात्र व्यक्तियों का सूची से नाम हटाने तथा 2022 तक प्रत्येक गरीब पात्र व्यक्ति को पक्की छत मुहैया कराये जाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ आवास प्राप्त लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराये जाने के लिए कहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्याे की समीक्षा करते हुए समिति के द्वारा जिला ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को समूह से जोड़कर उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको स्वालम्बित बनाये जाने के लिए कहा गया। जनपद में कितने समूह क्रियाशील हैं और कितने समूह क्रियाशील नहीं है उनकी सूची उपलब्ध कराये जाने तथा क्रियाशील समूहों के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है उसकी भी सूची उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा गया। विद्युतीकरण के कार्यो की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि अभी भी जो मजरे या गांव विद्युतीकरण न हो पायें हो उसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारीगण लगकर विद्युतीकरण का कार्य करा लें। 


सांसद ने कहा कि अभियान चलाकर बचे हुए मजरों एवं गावों का विद्युतीकरण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करा लिया जाये। उन्होने यह भी कहा कि निर्धारित समय के बाद यदि कोई भी मजरा या गांव विद्युतीकरण से वंचित रह जाता है तो उसके लिए विद्युत विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए समिति के द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने का निर्देश दिया है। पाइप पेयजल परियोजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि 2024 तक प्रत्येक गांव में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। सांसद एवं समिति के सदस्यों के द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि जो भी पानी की टंकी किसी कारण से बन्द है या अपनी पूरी क्षमता के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही हैं उसको संचालित करने हेतु कार्य योजना बनायें। 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा करते हुए समिति के सदस्यों के द्वारा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कैम्प लगाकर क्षय रोगियों को चिन्हित करने तथा उनका इलाज किये जाने के लिए कहा है। जननी सुरक्षा, टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया है। ट्रामा सेंटर के हो रहे निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने एवं निर्माण कार्य को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के तहत पात्र लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड बनाये जाने तथा उसके अलावा मानक में न आने वाले परन्तु पात्र व्यक्तियों का मुख्यमंत्री गोल्डेन कार्ड योजना से लाभान्वित कराये जाने के लिए कहा। डिजिटल इंडिया के कार्यो की समीक्षा के दौरान सांसद ने डिजिटल फाइबर केबल के माध्यम से हर गांव में इंटरनेट कनेक्शन  पहुंचाये जाने एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 


अन्त में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने अध्यक्ष एवं विधायकगणों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुये कहा कि उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश एवं सुझाव दिये गये है उनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंनें समिति को यह भी आश्वस्त किया कि कार्यों को पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा किया जायेगा। बैठक में विधायक सिराथू शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल विधायक मंझनपुर लाल बहादुर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जगजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी श्री मनोज, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण तथा अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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