लखनऊ में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार पर उठे सवाल

*लखनऊ में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार पर उठे सवाल*

लखनऊ में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या सरकार नींद में नहीं रह सकती - हाई कोर्ट।

लखनऊ में लगभग 80 हजार के लगभग ई रिक्शा यातायात व्यवस्था पर पड़ रहाभारी दबाव ।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने लखनऊ में यातायात प्रबंधन से संबंधित सूरज सिंह विशेन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान या टिप्पणी की कोर्ट को बताया गया कि ई रिक्शा के लिए पर्याप्त और निर्धारित पार्किंग स्थल नहीं है इस कारण चौराहे पर मुख्य मार्गों के आसपास भारी संख्या में ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं जिसे यातायात प्रभावित हो जाता है। 

ऐसी सरकार को बताना होगा कि ई रिक्शा की लगातार बढ़ती बिक्री और उसके संचालक को किस तरह नियंत्रित किया जाएगा। 

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को अपर मुख्य सचिव परिवहन से सरकार की प्रस्तावित नीति के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने को कहा।