प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 2021-22 वित्त वर्ष के लिए 412377 लाख रुपए का बजट पास

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Report-Vikram Pandey

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 2021-22 वित्त वर्ष के लिए 412377 लाख रुपए का बजट पास

कोरोना संक्रमण के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ज्यादा ज़ोर, शहरी एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्राधिकरण 82,356.00 लाख रुपए व ग्राम विकास पर 12550 लाख रुपए खर्च करेगा।

नोएडा।  प्राधिकरण की सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में हुई 202वीं बोर्ड बैठक में कुल 36 एजेंडे रखे गए। इसमें पिछली बैठक के मुद्दों पर चर्चा के साथ नए विकास कार्यों के लिए बजट का आवंटित किया गया। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्राधिकरण का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा गया है। ऐसे में शहरी एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्राधिकरण 82,356.00 लाख रुपए व ग्राम विकास पर 12550 लाख रुपए खर्च करेगा। 2021-22 में भुगतान व व्यय के लिए कुल 412377 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। 

सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण ने 202वीं बोर्ड बैठक में इस बार रखे गए प्रस्तावो में मेट्रो स्टेशनों पर मिश्रित वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने, पांच प्रतिशत आबादी पर बनने वाले भूखंड के लिए निर्माण की समय-सीमा बढ़ाने, औद्योगीकरण लैंड बैंक को बढ़ावा देने के लिए लैंड पुलिंग नीति लागू करने, सेक्टर-151 में बनने वाले हेलीपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति की पालिसी को नोएडा में लागू करना जैसे प्रस्ताव रखे गए और उनका अनुमोदन किया गया।  

नए नोएडा का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए संस्था का चयन करने की जानकारी बोर्ड को दी गई। ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि यह संस्था वर्ष 2041 के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार करेगी। यह कार्य एसपीए नई दिल्ली (अग्रणी सरकारी संस्था द्बारा मास्टर प्लान तैयार किए जाने हेतु न्यूनतम कसलटेंसी फीस एवं न्यूनतम समय (10) माह) का प्रस्ताव दिया गया।

कंपनी का चयन कर लिया गया है। बोर्ड मीटिंग में बताया गया की एयरपोर्ट के विकास के लिए प्रस्तावित ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी की अंशाधारिता व निदेशक मंडल के गठन के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्बारा 37.5 प्रतिशत अंशधारिता को वहन किया गया जाना है। अब तक प्राधिकरण कुल 1649.655 करोड़ दे चुकी है।

प्राधिकरण की सीईओ ने बताया की नोएडा प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को नोएडा में शामिल किए जाने के लिए शासन द्बारा 28 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर उप्र डाटा सेंटर नीति-2021 प्रस्तावित की गयी थी। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक व भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करने व डाटा सेंटर उद्योग के स्थानीकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप आकर्षित करके राज्य से एक विश्वस्तरीय डाटा सेंटर ईको सिस्टम का निर्माण करना है।

इसके अलावा मैट्रो स्टेशन पर मिश्रित/वाणिज्यिक उपयोग किए जाने लिए मास्टर प्लान 2031 के जोनिग रेगुलेशन में संशोधन पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत उप्र शासन द्बारा शासकीय गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त के क्रम में संचालक मण्डल द्बारा 4.5 एफएआर एवं मैट्रो फुट प्रिंट के एरिया में व्यवसायिक गतिविधि संचालित किये जाने का अनुमोदन किया गया। इस सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के पश्चात शासन को भेजा जाएगा।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2016 के नियमों को देखते हुए सूखे एवं गीले कूड़े का निस्तारण पृथक्कृत रूप से किया जा रहा है। प्राधिकरण द्बारा अपनी बेट वेस्ट प्रोसेसिग की क्षमता को बढ़ाने जाने एवं कूड़े के निस्तारण से ऊर्जा एवं हरित ईंधन बनाने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वित्त पोषण से 15 वर्षों के लिए 200 एमटी प्रतिदिन की क्षमता के दो कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित कराए जाएंगे।

5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड पर निर्माण के लिए समयवृद्धि में 28 जुलाई, 2020 को जारी अध्यादेश के अनुसार आवंटित भूमि उपयोग में लाये जाने हेतु कब्जे की तिथि से 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण ने 5 प्रतिशत आबादी के आवंटित कृषक श्रेणी के भूखण्डों को सामान्य आवासीय भूखण्डों से अलग मानते हुये अधिभोग प्रमाण पत्र (सीसी) प्राप्त करने हेतु अध्यादेश जारी होने की तिथि से अतिरिक्त 5 वर्ष प्रदान किये जाने के लिए शासन से अनुरोध किया है। 

बोर्ड मीटिंग में बताया गाय की प्रस्तावित हैलीपोर्ट पर तीन तरह के हैलीकाप्टर उड़ान भरेंगे, इसके लिए सेक्टर-151ए के अन्तर्गत 9.35 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हैलीपोर्ट अपने पड़ोसी राज्यों जैसे- उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पर्यटन स्थल एवं देवदर्शन/तीर्थयात्रा के साथ साथ अर्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट व जेवर एयरपोर्ट हेतु कनेक्टिविटी रहेगी।

उक्त हैलीपोर्ट पर बेल- 412, बेल-407 व एमआई-172 हैलीकॉप्टर के संचालन की सुविधा के साथ-साथ हेलीपैड, एप्रान, टैक्सी वे, हैगर व टर्मिनल बिल्डिंग आदि की सुविधा होगी। राईटस द्बारा विभिन्न विभागों से एनओसी हेतु आवेदन कर दिया गया है। हलीपोर्ट के निर्माण हेतु राईटस लि. द्बारा प्रस्तुत डीपीआर एवं. आरएफपी का प्रस्ताव बोर्ड से पास होकर शासन को भेजा गया है।